वसंतदादा पाटील : लोकोत्तर लोकनेता

दिनकर रायकर
इतका मोठा माणूस, पण राहणी अतिशय साधी. ब्रॅण्डेड कपडे, गाड्या, दागिने याच्या आहारी गेलेल्या राजकारण्यांपेक्षा एकदम वेगळं व्यक्तिमत्त्व! सत्तेची खुर्ची असतानाही दादांमधला सहृदय माणूस कायम जागा होता. त्यांचा पिंड जुन्या पठडीतल्या माणसांसारखा. स्वत:च्या हिमतीवर, स्वकर्तृत्वावर त्यांची राजकीय कारकिर्द घडली. दादांना कधी ‘गॉडफादर’ची गरज भासली नाही. दादांचा सर्वांत मोठा गुण असा की, त्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या सत्तेचं दडपण जनसामान्यांवर कधीही येऊ दिलं नाही.
************************************************************************************************************

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात काया-वाचा-मनाने झोकून देणार्‍या आणि कालांतराने भारत स्वतंत्र होण्याचे स्वप्न साकार झाल्यानंतर नव्या भारताच्या जडणघडणीला आकार देण्याचे कामही तितक्याच तळमळीने केलेल्या सुपुत्रांची यादी छोटी नाही. या यादीत वसंतराव उपाख्य वसंतदादा पाटील यांचे नाव कायम अग्रणी राहील. दादांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिलेले योगदान, त्यांचा दबदबा, कॉंग्रेसच्या राजकारणातील त्यांचे स्थान, राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांनी बजावलेली लोकाभिमुख भूमिका अशा अनेक पैलूंवर वारंवार विपुल लिहिले वा बोलले गेले आहे. पण युरोपात दुसर्‍या महायुद्धाचा वडवानल पेटला, त्याच काळात महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या क्रांतिपर्वातील दादांची भूमिका फारशी ज्ञात नाही. ऍडॉल्फ हिटलरच्या जर्मनीने 1930 च्या दशकाच्या अखेरीस पोलंडवर हल्ला केला आणि जगावर दुसर्‍या महायुद्धाचे ढग जमा झाले. त्याचवेळी भारतात महात्मा गांधींची अहिंसक चळवळ जोर धरू लागली होती. सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग त्याहून अधिक जवळचा वाटणार्‍यांच्या कारवायांनाही वेग आला होता. जयप्रकाश नारायण आणि विनोबा भावे यांच्या आंदोलनांचे लोण देशभरात पसरत होते. याच काळात कृष्णेकाठच्या सांगली जिल्ह्यात क्रांतीचे स्फुलिंग पेटले होते. देशासाठी प्राणांची आहुती देण्यास सज्ज झालेल्या तरुणांच्या फळीत दादांचा सहभाग होता. त्या तरुण वयातही ते सैनिकाच्या नव्हे, तर सेनापतीच्या भूमिकेत सहजपणाने वावरले. त्यांनी तुरुंगाच्या शौचालयातून केलेले पलायन असो की सहकार्‍यांचे प्राण वाचविण्यासाठी पोलिसांशी केलेला सशस्त्र सामना असो, प्रत्येक प्रसंगात दादांचे नेतृत्वगुण ठळकपणे अधोरेखित झाले होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या काहीसे आधी तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर 40 हजार लोकांच्या साक्षीने झालेला दादांचा सांगलीतील सत्कार अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक होता. तोवर बव्हंशी भूमिगत असलेले दादा त्यानंतर खुलेपणाने लोकांमध्ये वावरले. मी स्वत: न पाहिलेला दादांचा हा पैलू इथे नमूद करण्याला खास कारण आहे. ते असे की, हा पूर्वेतिहास स्वातंत्र्योत्तर काळातील दादांच्या राजकीय प्रवासाचा पाया आहे. आणखी एक विशेष म्हणजे दादांचा स्वभाव भूतकाळात रमण्याचा नव्हता. राजकारणाच्या आखाड्यात ते कायम समकालीन राहिले. काळाच्या बरोबरीने वाटचाल करीत राहिले. म्हणूनच स्वत: दादा स्वातंत्र्यपूर्व काळात केलेल्या कामगिरीविषयी फारसे बोलत नसत. आणखी कोणी असते तर केवळ त्या पुंजीवर प्रौढी मिरवत पुढले सारे आयुष्य व्यथित करून मोकळे झाले असते. उलटपक्षी दादांनी ‘स्वातंत्र्यसेनानी’ हे बिरुद सहसा वापरलेच नाही. यासंदर्भात स्वातंत्र्यपूर्व काळातील दादांची देदीप्यमान कारकीर्द आवर्जून नमूद करण्यासारखी आहे. कारण पुढे पत्रकारितेच्या निमित्ताने मी जी दादांची कारकीर्द पाहिली त्यातले त्यांचे नेतृत्व याच म्हणजे ‘लिडिंग फ्रॉम द फ्रंट’च्या जातकुळीतले होते.

9-1
पत्रकार या नात्याने मला दादांचा सहवास दीर्घकाळ लाभला. परिचय होण्यापासून स्नेह जडण्यापर्यंतचा कालावधी खूपच छोटा राहिला. 1970 मध्ये आम्हा दोघांमध्ये जे स्नेहबंध जुळले ते कायम राहिले. दादांचा आणि माझा स्नेह जुळला तेव्हा ते महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष होते, तर शरद पवार सरचिटणीस होते. एवढी एक माहितीसुद्धा दादांचे कॉंग्रेसमधील स्थान अधोरेखित करण्यासाठी पुरेशी आहे. इतका मोठा माणूस, पण राहणी अतिशय साधी. ब्रॅण्डेड कपडे, गाड्या, दागिने याच्या आहारी गेलेल्या राजकारण्यांपेक्षा एकदम वेगळं व्यक्तिमत्त्व! सत्तेची खुर्ची असतानाही दादांमधला सहृदय माणूस कायम जागा होता. त्यांचा पिंड जुन्या पठडीतल्या माणसांसारखा. स्वत:च्या हिमतीवर, स्वकर्तृत्वावर त्यांची राजकीय कारकिर्द घडली. दादांना कधी ‘गॉडफादर’ची गरज भासली नाही. दादांचा सर्वांत मोठा गुण असा की, त्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या सत्तेचं दडपण जनसामान्यांवर कधीही येऊ दिलं नाही. घरातल्या वडीलधार्‍या माणसांशी हक्कानं बोलावं, प्रसंगी हट्टानं झगडावं तसं सामान्य माणसं दादांशी वागायची. त्यातून त्यांचा लोकसंग्रह अफाट होत गेला. दादांचं आणि पत्रकारांचं समीकरणही अपूर्व होतं. व्यक्तिश: माझा आणि त्यांचे स्नेह 1970 पासूनचा. स्नेहबंधाची ती वीण घट्ट राहिली. पत्रकारांशी त्यांचे संबंध नेहमीच जिव्हाळ्याचे राहिले. एकदा निवडणुकीच्या कालावधीत मी राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या सांगली जिल्ह्यात निकालांचे आडाखे बांधण्यासाठी गेलो होतो. त्या काळी ना मोबाईल होते, ना आजच्यासारख्या तांत्रिक सुविधा उपलब्ध होत्या. बातमीपत्र पाठविण्यासाठी शक्यतो पोस्टातल्या तार विभागाचा आधार घ्यावा लागायचा. बातमी मिळवण्यापेक्षा ती पाठविण्यासाठी जास्त कष्ट घ्यायला लागायचे. तशात मी इंग्रजी वर्तमानपत्रासाठी काम करीत असल्याने टाइपराइटरही लागायचा. तो बरोबर घेऊन फिरणं तर अशक्यच होतं. त्या परिस्थितीत एखाद्या जिल्ह्याच्या ठिकाणाहून, ग्रामीण भागातून बातमीपत्र पाठविण्यासाठी स्थानिक तालेवारांची मदत घेणं अपरिहार्य बनायचं. मुख्य अडचण अशी असायची की, अशी मदत निर्व्याज वा निर्हेतुक असणं अंमळ कठीण असायचं. एखाद्या राजकीय पुढार्‍याकडून ती घ्यावी तर त्याच्या आपल्याकडून असलेल्या अपेक्षांचं ओझं वावगत फिरावं लागणार, याची चिंता जास्त असायची. पण माझा सांगली जिल्ह्यातला अनुभव खूपच वेगळा आणि सुखद होता.
सांगली हा दादांचा बालेकिल्ला. दौर्‍यावर जाण्यापूर्वी मी सांगली जिल्ह्यात जात असल्याची कल्पना दादांना अगदी सहजपणे दिली होती. त्याचा परिणाम मला सांगलीत पाय ठेवल्यापासून दिसत राहिला. दादांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांकरवी माझी सगळी व्यवस्था करून ठेवली होती. टाइपराइटरपासून बातमी मुंबईला पाठविण्यापर्यंतच्या सर्व सोयी करून ठेवल्या होत्या. हे करताना त्यांची माझ्याकडून कसलीही अपेक्षा नव्हती. थोडक्यात सांगायचे तर अमुक छापा, अमुक पद्धतीनं छापा, कॉंग्रेसची बाजू घ्या, अशा प्रकारची कसलीही अपेक्षा न त्यांनी व्यक्त केली, ना ती त्यांच्या मनात होती. पत्रकार आणि राजकारण्यांच्या परस्परसंबंधामध्ये एक अव्यक्त भाव असतो. आपल्याला सगळे विषय कळतात, त्यात अधिकारवाणीनं बोलण्याचा हक्क आहे, असंही वाटत असतं. उलटपक्षी अनेक राजकारणी पत्रकारांच्या या वृत्तीला मनातल्या मनात हसत असतात. दादांशी असलेलं पत्रकारांचं समीकरण अशा अव्यक्त वर्गवारीतलं नव्हतं. ते स्वत: एखाद्या निर्णयावर ठाम असतानाही कोणा पत्रकाराने त्यावर वेगळी भूमिका घेणारे प्रतिपादन केले, तर ते ऐकून घेण्याची आणि अहंकाराची बाधा होऊ न देता प्रसंगी स्वत:चा निर्णय बदलण्याइतके दादा सहिष्णू आणि उदारमतवादी होते. त्याचा अनुभव अनेक पत्रकारांनी घेतला आहे. त्यापैकी मी स्वत: अनुभवलेला एक प्रसंग आवर्जून नमूद करण्याजोगा आहे. साधारणत: पंचवीस वर्षांपूर्वीचा प्रसंग आहे. दादा मुख्यमंत्री होते. भारताने यजमानपद सांभाळलेल्या एशियाडचे सूप नुकतेच वाजले होते. नवी दिल्लीत क्रीडानगरीत खेळाडूंची ने-आण करण्यासाठी वापरलेल्या बसगाड्या महाराष्ट्रात मुंबई-पुणे दरम्यानच्या वाहतुकीसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव होता. तसे केल्याने पुणे-मुंबई दरम्यान ठरावीक अंतराने आरामदायी बससेवा देणे शक्य होणार होते. पण हा निर्णय घेतला तर याच दोन शहरांदरम्यान अनेक वर्षे वाहतूक सेवा देणार्‍या टॅक्सी सेवेवर विपरीत परिणाम होईल, किंबहुना टॅक्सीचालकांच्या पोटावर पाय येईल, असा किंतू दादांच्या मनात होता. पण आम्हा अनेक पत्रकारांचं मत वेगळं होतं. एशियाडमधल्या बसगाड्या वापरात आल्या तर मुंबई-पुणे दरम्यानचा प्रवास सुकर आणि सुखकर होईल, अशी आम्हा अनेक पत्रकारांची धारणा होती. दादा त्याबद्दलचा निर्णय घेत नव्हते. अखेरीस आम्ही काही पत्रकार दादांना भेटलो. आमचा मुद्दा त्यांच्यापुढे मांडला. त्यानंतर लागलीच दादांनी निर्णय घेऊन टाकला. त्या बसगाड्या एस.टी.च्या ताफ्यात दाखल झाल्या. मुंबई-पुणे दरम्यान वेगळ्या रंगातल्या या बसगाड्या धावू लागल्या. त्या ‘एशियाड’ याच नावानं प्रसिद्ध पावल्या. पुढे राज्यातल्या अनेक शहरांदरम्यान ही सेवा सुरू झाली. लोकप्रिय बनली आणि टिकूनही राहिली.
चार दशकांहून अधिक काळाच्या पत्रकारितेच्या प्रवासात मी अनेक पक्षांचे अनेक राजकीय नेते खूप जवळून पाहिले. स्वाभिमानाचा टेंभा मिरविणारे पाहिले. स्वाभिमानापुढे सत्ता फजूल आहे, अशा वल्गना करणारे पाहिले आणि स्वाभिमानासाठी पद लाथाडण्याची भाषा करणारेही बघितले. त्यातल्या बहुसंख्य नेत्यांच्या बाबतीत आलेला अनुभव ‘क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे’, या वचनाची आठवण करून देणारा होता. पण दादांची गोष्ट वेगळी होती. ‘आधी केले, मग सांगितले’, अशा पद्धतीनं ते राजकारणात वागले. कॉंग्रेससारख्या पक्षात पक्षनेतृत्वाच्या विरोधात जाऊन राजीनामा वगैरे देण्याच्या फंदात सहसा कोणी पडत नाही. एखाद्यानं तसं साहसी पाऊल उचललंच तर ती स्वत:च आपल्या पायांवर मारलेली कुर्‍हाड ठरते. दादा त्याला अपवाद होते. कॉंग्रेससाठीही ते अपवादात्मक होते. मुख्यमंत्री, सरचिटणीस आणि राज्यपाल अशा तीन महत्त्वाच्या पदांचा राजीनामा देणारे आणि त्यानंतरही पक्षातले महत्त्व टिकवून ठेवणारे दादा हे कॉंग्रेसमधले एकमेव नेता आहेत. ते मुख्यमंत्री असताना प्रभा राव यांना प्रदेशाध्यक्ष करण्यास त्यांचा विरोध होता. पण दादांच्या इच्छेची पर्वा न करता राजीव गांधी यांनी प्रभा राव यांनाच प्रदेशाध्यक्षपदी नेमलं. त्यावर जुलमाचा रामराम करण्यापेक्षा दादांनी राजीनामा देऊन टाकला. त्यानंतर शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर मुख्यमंत्री झाले. राजीनामा दिलेल्या दादांना राजस्थानचे राज्यपालपद मिळाले. राजीव गांधींच्याच काळात निलंगेकरांनंतर शंकरराव मुख्यमंत्री झाले आणि कॉंग्रेसमधील अनेक जुन्या जाणत्या नेत्यांना अडगळीत टाकण्याचा सिलसिला सुरू झाला. संधी मिळेल तेव्हा शंकररावांनी दादांसकट अनेक नेत्यांना बाजूला सारले होते. 1986 मध्ये औरंगाबादच्या मेळाव्यात शरद पवार राजीव गांधींच्या उपस्थितीत स्वगृही म्हणजे कॉंग्रेसमध्ये परतले. पण पुढची दोन वर्षे त्यांच्या वाट्याला काहीही आले नाही. दादांच्या गटाच्या बाबतीत असाच सापत्नभाव सुरू होता. या पार्श्‍वभूमीवर दादांचा 70 वा वाढदिवस सांगलीत साजरा झाला. असेही लोकनेता असलेल्या दादांचे मन आपल्या लोकांची वानवा असलेल्या राजस्थानच्या वाळवंटात रमत नव्हतेच. अखेरीस सांगलीत वाढदिवसाच्या सोहळ्यात आपल्या जिवाभावाच्या लोकांसमक्ष दादांनी राज्यपालपदाच्या राजीनाम्याचा निर्णय जाहीर करून टाकला.

9-2
खरे तर आणीबाणीनंतर पुलोदचा प्रयोग करताना दादांचे सरकार पाडून शरद पवार यांनी दादांना कमालीचे दुखावले होते. पवारांनी दादांच्या पाठीत खंजीर खुपसला, हा वाक्यप्रयोग महाराष्ट्राच्या राजकारणावर भाष्य करणार्‍यांनी पुढे अनेक वर्षे वापरला. मुद्दा इतकाच की, दादा पवारांवर नाराज होते. दशकभराच्या वाटचालीनंतर दादांनी सगळा राग गिळून पवारांची पाठराखण केली. शंकररावांकडून मिळालेल्या वागणुकीला कंटाळून दादांनी सत्तेच्या राजकारणात पवारांना पाठबळ दिले. यामागचा इतिहास नाट्यपूर्ण आहे. दादांची राजकीय कारकिर्द बहराला आली, ती 1970 च्या दशकात. 1971 साली लोकसभेच्या तर 1972 साली विधानसभेच्या निवडणुकांच्या काळात दादा कॉंग्रेसचे राज्यातले सरचिटणीस होते. संघटनात्मक बांधणीची जबाबदारी त्यांनी व्यवस्थित पेलली. दोन्ही निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला घवघवीत यश मिळाले होते. स्वत: दादा तेव्हा निवडणूक लढले नव्हते. तरीही मंत्रिमंडळ गठित करताना मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी दादांना मंत्री केले. त्यांचाही हेतू वेगळा होता. सांगली जिल्ह्यातून विधानसभेवर निवडून गेलेल्या राजारामबापू पाटील यांना शह देण्यासाठी वसंतराव नाईकांनी निवडणुकीच्या रिंगणात न उतरलेल्या दादांना पाटबंधारे मंत्री करून टाकले. पुढे आणीबाणी जाहीर होण्याच्या तोंडावर शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. 26 जून 1975 रोजी देशात आणीबाणी लागू झाली. याच राजकीय घुसळणीच्या काळात शंकररावांनी दादा आणि मधुकरराव तथा बाळासाहेब चौधरींना मंत्रिपदावरून हटवलं. त्या वेळी रागाच्या भरात दादांनी राजकीय संन्यास जाहीर केला. आणीबाणीनंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत जनता पार्टीच्या झंझावाताने कॉंग्रेसची धूळदाण उडविली. या पार्श्‍वभूमीवर दादांमधला कॉंग्रेसचा नेता जागा झाला. कॉंग्रेसच्या घराला आग लागलेली असताना मी स्वस्थ बसू शकत नाही, असा पवित्रा घेत दादा राजकारणात पुन्हा सक्रिय झाले. बदललेल्या परिस्थितीत दादांनी शंकररावांच्या राजकारणाची सव्याज परतफेड केली. त्यांनी शंकररावांना एकाकी पाडले. कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाचा नेता, पर्यायाने मुख्यमंत्री निवडीसाठी जी अंतर्गत निवडणूक झाली, तीत शंकररावांनी दावेदार म्हणून दादांच्या विरोधात यशवंतराव मोहिते यांना उभे केले होते. पण शंकररावांची व्यूहरचना सपशेल फसली. दादांची निवड झाली. त्यानंतर शंकररावांना पुरते एकाकी पाडण्यासाठी दादांनी आपल्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या यशवंतरावांना मंत्रिमंडळात घेतले!
कॉंग्रेसमध्ये फूट पडून रेड्डी कॉंग्रेस आणि इंदिरा कॉंग्रेस असे दोन गट निर्माण झाले, तेव्हा दादा रेड्डी कॉंग्रेसच्या राहुटीत गेले. नासिकराव तिरपुडे इंदिरा कॉंग्रेसमध्येच राहिले. सत्तेसाठी हे दोन्ही गट एकत्र आले आणि तेव्हा दादा मुख्यमंत्री बनले. हे मेतकूट फार काळ टिकलं नाही. तिरपुडे रेड्डी कॉंग्रेसच्या मंडळींना पद्धतशीर त्रास देत राहिले. या कुरबुरी वाढल्यानंतर शरद पवार यांनी गोविंदराव आदिक, विनायकराव पाटील, प्रतापराव भोसले, सुशीलकुमार शिंदे आदींच्या सहकार्यानं दादांचं सरकार पाडलं. आपलेच मंत्री आपल्याच विरोधात पवारांना सामील झाल्याची दादांना कल्पनाही आली नाही. पवार असा काही दगाफटका करतील, यावर त्यांचा विश्‍वासच नव्हता. पण अखेर दगाफटका झाला. पवारांची खेळी यशस्वी झाली आणि दादांना मुख्यमंत्रीपद गमवावं लागलं. पवारांनी दादांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची जी थिअरी रूढ झाली, ती नेमकी याच घटनेतून! या उलथापालथीतून पुलोदचा प्रयोग साकारला. संघ आणि समाजवाद्यांच्या मदतीने स्थापन झालेले पवारांचे सरकार नैसर्गिकरित्या पडले नसते. 1980 च्या लोकसभा निवडणुकीतून पुन्हा केंद्रात सत्ता मिळालेल्या इंदिरा गांधी यांनी पवारांचे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. त्यामुळे दोन-अडीच वर्षांतच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीला पुन्हा सामोरा गेला. त्यात कॉंग्रेस विजयी झाली. या विजयानंतर आपल्याला मुख्यमंत्री करावे अशी दादांची अपेक्षा होती. पण इंदिरा गांधींनी बॅ. ए. आर. अंतुले यांची निवड केली. दादांना फार नाराज करायचं नाही, म्हणून शालिनीताई पाटील यांना अंतुले यांच्या मंत्रिमंडळात घेतले गेले. पण अल्पावधीतच त्यांचे महसूलमंत्रीपद गेले. त्यांना मिळालेला तो डच्चू खूप गाजला होता. लागलीच प्रतिभा प्रतिष्ठानच्या देणग्या आणि टंचाईच्या काळात सिमेंट वाटपाचा काळाबाजार / गैरव्यवहार याविषयीच्या आरोपांमुळे अंतुले यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. मग मुख्यमंत्रिपदी अनपेक्षितरित्या बसलेल्या बाबासाहेब भोसले यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या विस्तारात शालिनीताईंना समाविष्ट करून घेतले.
राज्यात या घडामोडी सुरू असताना दादा केंद्रीय पातळीवर कॉंग्रेसची संघटना बांधत होते तेव्हा राष्ट्रीय सरचिटणीसपद सांभाळणारे दादा बाबासाहेब भोसले यांच्यानंतर पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या याच कारकिर्दीत मुंबई दत्ता सामंतांच्या गिरणी कामगार संपामुळे गाजत होती. अस्वस्थ होती. धुमसतही होती. तो संप दादांनी हाणून पाडला. दादांवरच्या विश्‍वासापोटी तेव्हा मुंबईतली उद्योगपतींची लॉबी दादांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली. दादांच्या नेतृत्वाचा कस लावणारा तो काळ होता. कारण पुढे देश पेटविणारा मंडल अहवाल दादांच्या या काळात सादर झाला होता. पण याची दखल घेण्याजोगी स्थिती नाही, असा ठाम पवित्रा घेत दादांनी मंडल शिफारशींच्या अंमलबजावणीला तीव्र विरोध केला होता. आरक्षणाचे प्रमाण इतके बेसुमार वाढले तर आरक्षण लागू नसलेल्यांनी काय करायचे, हा दादांचा रोखठोक व्यावहारिक सवाल होता. याच काळात देश हादरवून सोडणारी भिवंडीची दंगल झाली. त्यात दादांच्या रांगडेपणाचा, खुलेपणाचा परिचय नोकरशाहीला आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना प्रकर्षाने आला. भिवंडीच्या दंगलीचा आढावा घेताना दादा थेट विचारायचे, ‘‘आपले किती गेले?’’ ही त्यांची असहिष्णुता नव्हती. लोकभावनेशी जुळलेली त्यांची नाळ त्यातून डोकावायची. लोक, लोकभावना यांच्याशी घट्ट नातं असल्यामुळेच दादा निर्णय घ्यायला भीत नसत.
दादांच्या राजकीय आयुष्याचा आढावा घेताना दोन बाबी प्रकर्षाने लक्षात घ्यावा लागतात. पहिली अशी की लौकिकार्थाने शाळाही पुरती पूर्ण न केलेला हा माणूस भल्याभल्या सुशिक्षितांना व्यावहारिक शहाणपण शिकवून गेला. दुसरी ही की अफाट लोकसंग्रहामुळे साधी राहणी असलेल्या या लोकनेत्याने द्रष्टेपणाच्या वर्गवारीत मोडणारे निर्णय बिनधास्त घेतले. त्यातले एक इथे सांगायला हवे. व्यावसायिक शिक्षणाच्या म्हणजे मेडिकल, इंजीनिअरिंगच्या शिक्षण व्यवस्थेची चर्चा आजमितीस घराघरांत होते. त्याचा बाजार मांडला गेल्याची टीकाही होते. व्यावसायिक शिक्षणाचे व्यापारीकरण, त्यातील नफेखोरी, प्रवेशातील हेराफेरी याची आज हिरिरीने चर्चा होते. पण दादांनी एका विशिष्ट उदात्त हेतूने विनाअनुदानित शिक्षणाचे दरवाजे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी 1983 साली उघडले होते, हे विसरता कामा नये. सरकारी महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या मर्यादित जागा आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या सर्वच स्तरांतून विस्तारलेल्या आशा-आकांक्षा यांचा मेळ घालण्याच्या दृष्टीने दादांनी विनाअनुदानित शिक्षणाचे दरवाजे उघडले. त्यापूर्वी कॅपिटेशन फी भरून अन्य राज्यांमध्ये जाण्यावाचून गत्यंतर नसलेल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातच नवा पर्याय त्यांच्या या एका निर्णयातून उपलब्ध झाला. शैक्षणिकदृष्ट्या गुणवत्ता आणि परिणाम या अंगाने याची स्वतंत्र चिकित्सा होऊ शकते. ती इथे अस्थानी आहे. एक मात्र नक्की की, त्यांचा तो निर्णय काळाची पावले ओळखणारा होता.

9-3
त्यांच्या राजकीय पैलूंइतकाच त्यांच्या ‘मानवी’ असण्याचा प्रभाव जनमानसांवर पडला. आल्या-गेलेल्याची आवर्जून वास्तपुस्त करण्याचा त्यांचा स्वभाव लोभस होता. राष्ट्रीय पातळीवर वावरताना भाषेचा मुलाहिजा न ठेवता, कुठलाही गंड न बाळगता, आलेल्या हिंदी भाषक कार्यकर्त्याला ‘दो-दो घास खाके जाना हं’ म्हणणार्‍या दादांच्या त्या अगत्यशील भावनेचा सार्वत्रिक आदर केला गेला. दारात आलेल्या माणसाचे फक्त काम करून न थांबता तो माणूस कोठून आला, कसा आला, जाण्याची नीट व्यवस्था आहे का, जेवणखाण झाले आहे की नाही याची जातीने विचारपूस करणं हा दादांचा स्थायीभाव होता. त्याचाच भाग म्हणून बंडीच्या खिशात हात घालून अनेक गरजूंना पैसे काढून देणार्‍या दादांचे रूप मी अनेकदा पाहिले.
दादा कायम माणसांच्या गर्दीत असायचे. घर असो की कार्यालय, दादा कायम लोकांच्या गराड्यात असायचे. भोवताली माणसं असणं हेच त्यांच्यासाठी टॉनिक होतं. दादांच्या अंत्ययात्रेत शोकमग्न भावनेतून सहभागी झालेला जनसागर त्याचीच तर साक्ष देत होता. अफाट लोकसंग्रह करणारा हा लोकनेता लोकोत्तर होता, हेच खरे!
*************************************************************************************************************

दिनकर रायकर
लोकमत वृत्तपत्र समूहाचे समूह संपादक म्हणून कार्यरत. सुमारे 45 वर्षांहून अधिक काळ इंग्रजी व मराठी पत्रकारितेमध्ये भरीव योगदान.
Email: dinkarraikar@hotmail.com
Mob: 95942 22000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *